Jeevika Didi Mukhymantri Yojana बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह राशि महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जाती है।
अगर महिला का व्यवसाय सफल होता है, तो उन्हें आगे भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 15,000 रुपये, 75,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन 12% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पहले चरण में करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी गई।
इसका मुख्य लक्ष्य है:
- महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
- स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए हट-बाजार और ग्रामीण मार्केट विकसित करना
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- महिला या परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और जीविका SHG फॉर्म।
अगर 10,000 रुपये खाते में नहीं आए तो क्या करें?
कई महिलाएं पूछ रही हैं कि अगर Jeevika Didi Mukhymantri Yojana के तहत उनके खाते में अभी तक 10,000 रुपये की राशि नहीं आई है तो उन्हें क्या करना चाहिए।
- आवेदन की स्थिति जांचें – ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने गांव के SHG प्रतिनिधि से संपर्क करें। शहरी महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आवेदन की स्थिति चेक कर सकती हैं।
- बैंक डिटेल्स सत्यापित करें – IFSC कोड, खाता संख्या और नाम सही-सही दर्ज होना जरूरी है। गलत डिटेल्स की वजह से राशि ट्रांसफर नहीं हो पाती।
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) देरी – कभी-कभी राशि ट्रांसफर होने में तकनीकी देरी हो सकती है। ऐसे में संबंधित बैंक शाखा या जीविका कार्यालय से संपर्क करें।
सरकार ने साफ किया है कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है, उनके नाम योजना से बाहर नहीं किए गए हैं। सही जांच और सुधार के बाद उन्हें भी लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए फायदे
- आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता
- छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार शुरू करने का अवसर
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान
- सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि
निष्कर्ष
बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Jeevika Didi Mukhymantri Yojana) महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से लगभग 2.7 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अगर आपके खाते में अभी तक 10,000 रुपये नहीं आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने दस्तावेज और आवेदन की स्थिति जांचें और सही चैनलों से संपर्क करें। यह योजना महिलाओं को न सिर्फ स्थायी आय का साधन बल्कि सामाजिक पहचान और सम्मान भी दिलाएगी।
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